झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करायेगी. इसकी प्रक्रिया अधिकतम छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले से कम से कम एक-एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जायेगा !
चयन में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, ताकि सभी वर्गों के लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हो चुकी है, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत संचालित योजनाओं के अलावा राज्य की खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण पर चर्चा की गयी !
कई योजनाओं का एक साथ होगा सोशल ऑडिट
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना सहित कई योजनाओं का एक साथ सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा, इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और स्वरूप में समानता को देखते हुए संयुक्त प्रश्नावली और सर्वे का नमूना तैयार किया जायेगा, सामाजिक अंकेक्षण के लिए पर्याप्त सर्वेयर उपलब्ध होंगे, हालांकि, मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी है, इसे दूर करने के लिए जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, जरूरत पड़ने पर अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की भी मदद ली जायेगी. इसके अलावा विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जायेगी. विभागीय सचिव ने पूरे कार्य का वित्तीय आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का दिशा-निर्देश दिया है, खर्च योजना के तहत आवंटित राशि से किया जायेगा !