नकली बीज पर लगाम लगाने के लिए भारत में क्या है कानून, सजा और जुर्माने का है प्रावधान

भारत में नकली और खराब गुणवत्ता वाले बीज किसानों के लिए बड़ी समस्या का कारण बनते हैं. इसके कारण कई बार किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है. देश में नकली बीजों के खिलाफ पहली बार कानून वर्ष 1966 में लाया गया था. भारत में वर्तमान में लागू बीज अधिनियम वर्ष 1966 का है और बीज नियंत्रण आदेश 1983 में आया था. हालांकि बीते छह दशकों में खेती-किसानी के स्वरूप में भारी बदलाव आया है.

मौजूदा समस्या

मौजूदा व्यवस्था में देश के लगभग 70% बीज कानून के दायरे से बाहर हैं, जिससे नकली बीजों के प्रसार और गुणवत्ता नियंत्रण में समस्याएं आ रही हैं. सरकार ने नवंबर-दिसंबर 2025 के बीच इस मसौदे पर करीब 18,000 सुझाव प्राप्त किए हैं और इसे बिना किसी जल्दबाजी के सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिया जाएगा.

विधेयक के मुख्य स्तंभ और प्रावधान

पारंपरिक बीज अधिकारों की रक्षा: किसानों के अपने पारंपरिक बीजों के इस्तेमाल, आपस में बदलने और की आजादी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. किसानों द्वारा निजी उपयोग या गांव के स्तर पर बीज उत्पादन के लिए डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा.
QR कोड से ट्रेसेबिलिटी: बाजार में बिकने वाले हर बीज पैकेट पर QR कोड अनिवार्य होगा. इससे बीज के स्रोत, निर्माता, लैब टेस्टिंग और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा.

कड़े जुर्माने और सजा का प्रावधान

नकली बीजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत पहली बार में चेतावनी और दूसरी बार पर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. नियमों का उल्लंघन (जैसे बिना QR कोड या गलत ब्रांडिंग) के मामले में पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख रुपये तथा दूसरी बार 2 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. नकली बीज व धोखाधड़ी जैसे मामलों पर 30 लाख रुपये का जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है.

15 दिनों में मुआवजा व्यवस्था

फसल या बीज विफल होने की स्थिति में जांच समिति के माध्यम से 15 दिनों के भीतर त्वरित मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. इसके अलावा, जुर्माने की राशि से राज्यों में ‘सीड सिक्योरिटी फंड’ बनाया जाएगा. राज्य सरकारों के पास स्थानीय जलवायु और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप नई बीज किस्मों को मंजूरी देने का अधिकार होगा.