पलामू में यूरिया-डीएपी की कालाबाजारी पर सख्ती, दुकानों की नियमित जांच के निर्देश

पलामू। खरीफ मौसम में किसानों को यूरिया और डीएपी निर्धारित मूल्य पर समय से उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने यूरिया एवं डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया।

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तय कीमत पर खाद उपलब्ध कराने पर जोर

उपायुक्त ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखने को भी कहा गया।

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दुकानों पर रेट चार्ट और लाइसेंस दिखाना जरूरी

उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर रेट चार्ट, आवश्यक सूचनाएं और वैध लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। किसानों को खाद का वितरण e-POS मशीन के माध्यम से आधार सत्यापन के बाद ही करने को कहा गया है। इससे खाद वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितता पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

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अनियमितता मिली तो होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को खाद वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी करने को कहा। जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता मिलने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का यह कदम खास तौर पर खरीफ मौसम में खाद की मांग बढ़ने के बीच किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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