पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध का भारतीय कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा असर, पढ़ें यह रिपोर्ट

भारतीय कृषि के सामने इस समय बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। जो कृषि क्षेत्र के लिए एक संकट की घड़ी है। पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध और अल-नीनो भारतीय कृषि के लिए विलेन बनकर उभर रहे हैं। इन कारण से भारतीय कृषि में बहु संकट खड़ा हो गया है। प्रमुख तौर पर यह संकट कृषि के जीवाश्मीकरण (Fossilisation) और भोजन के ईंधनीकरण (Fuelisation) के कारण उत्पन्न हुआ है ।

क्या होता है कृषि का जीवाश्मीकरण

जब खेती के लिए ईंधनों पर निर्भरता बढ़ जाती है उसे कृषि का जीवाश्मीकरण कहा जाता है। इसे आंकड़ों में समझे तो वर्ष 1950-51 में भारत में केवल 8,500 ट्रैक्टर थे और रासायनिक उर्वरकों की खपत 69,800 टन थी, जबकि खेतों की जुताई, सिंचाई और परिवहन के लिए मवेशियों का उपयोग होता था । लेकिन आज देश में ट्रैक्टरों की संख्या 1.2 करोड़ से अधिक हो चुकी है और 2025-26 में उर्वरक खपत 33.5 मिलियन टन तक पहुंच गई है । इसके अलावा यूरिया और डीएपी (DAP) जैसे उर्वरकों तथा कीटनाशकों के निर्माण के लिए एलएनजी (LNG), नेफ्था और सल्फर जैसे पेट्रोलियम-आधारित उत्पादों की आवश्यकता होती है । इसकी खपत भी देश में बढ़ी है। भू-राजनीतिक तनावों के कारण एलएनजी के दाम 11 डॉलर से बढ़कर 30 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू, नेफ्था 910–915 डॉलर प्रति टन और सल्फर की कीमतें 1,000–1,100 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई हैं, जिससे लागत में भारी उछाल आया है ।

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भोजन का ईंधनीकरण किसे कहते हैं

जब खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए किया जाता है तो इसे भोजन का ईंधनीकरण कहते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण गन्ने, चावल और मक्के जैसी फसलों को बायोफ्यूल/एथेनॉल में बदला जा रहा है । लेकिन जब कृषि खाद्य उत्पादन के स्थान पर ईंधन का प्रमुख स्रोत बनने लगती है, तो प्रतिकूल मौसम या युद्ध की स्थिति में खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो जाता है ।

पहले और अभी के हालात

भारतीय कृषि के इतिहास में ऐसा झटका एक बार पहले भी आ चुका है जब वर्ष 1979-80 में ईरानी क्रांति हुई थी और भारत में सूखा पड़ा था। इस दौरान कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 12.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय कृषि विविधताओं से भरा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कृषि में खेती के अलावा डेयरी, पॉल्ट्री और बागवानी का भी योगदान रहता है। इसके साथ ही कुल फसल क्षेत्र का लगभग 56 फीसदी हिस्सा सिंचित है, जो 1979-80 में केवल 29% था, जिससे उत्पादन में अत्यधिक भारी गिरावट की संभावना कम है ।

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आगे की राह और समाधान

हालांकि इस संकट से निबटने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। वर्तमान में यूरिया खेतों में डाला जाता है उसमें मौजूद नाइट्रोजन का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही फसलें अवशोषित कर पाती हैं, जबकि डीएपी का तीन-चौथाई फॉस्फोरस मिट्टी में जम जाता है। इनकी जगह अमोनियम सल्फेट और संतुलित मिश्रित उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। तकनीकी सुधार की बात करें तो पौधों में पोषक तत्व अवशोषण बढ़ाने के लिए ‘बायोस्टिमुलेंट्स’ का उपयोग, सौर ऊर्जा संचालित पंप और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके अलावा अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए खाद्य फसलों के एथेनॉल उत्पादन में उपयोग पर नीतिगत नियंत्रण आवश्यक है ।