2028 तक 5.6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है भारत का कृषि एनपीएः रिपोर्ट

केयरएज रेटिंग्स (CareEdge Ratings) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 के कमजोर मानसून के प्रभाव के कारण मार्च 2028 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) में कृषि क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात 5.3% से 5.6% के स्तर को छू सकता है। इस वित्तीय तनाव का अधिकांश बोझ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) पर पड़ने की संभावना है।

मुख्य आंकड़े और महत्वपूर्ण बिंदु

वर्तमान स्थिति (जून 2026): जून 2026 में कृषि क्षेत्र का GNPA अनुपात 5.11% दर्ज किया गया था। बैंकों के कुल दिए गए ऋण में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 12.9% है, लेकिन कुल एनपीए में इसकी हिस्सेदारी 37.5% है।

एनपीए राशि में वृद्धि: जून 2026 में कृषि एनपीए ₹1.41 लाख करोड़ था। इसके मार्च 2027 तक बढ़कर ₹1.47 लाख करोड़ से ₹1.53 लाख करोड़ तथा मार्च 2028 तक ₹1.9 लाख करोड़ से ₹2 लाख करोड़ तक पहुंचने की आशंका है ।

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अल्पकालिक राहत के बाद बढ़ोतरी: मजबूत क्रेडिट वृद्धि और राइट-ऑफ की मदद से मार्च 2027 तक कृषि GNPA अनुपात घटकर 4.6% से 4.8% पर आ सकता है। हालांकि, कमजोर मानसून से प्रभावित खरीफ फसलों के ऋणों के बकाया हो जाने से वित्त वर्ष 2028 में यह अनुपात पुनः बढ़ जाएगा।

मानसून का प्रभाव: वर्ष 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत का मात्र 87% रहा, जो 2015 के बाद सबसे कमजोर मानसून है। बैंकों के कुल कृषि ऋण का 68% हिस्सा उन राज्यों में केंद्रित है जहां वर्षा सामान्य से 20% या उससे अधिक कम रही (जो 2015 में 48% था)। कमजोर मानसून मार्च 2028 तक कृषि GNPA अनुपात में 70 से 80 आधार अंकों (bps) की अतिरिक्त वृद्धि कर सकता है ।

कुल तनावग्रस्त ऋण (Stressed Advances): सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्गठित (restructured) कृषि ऋणों को मिलाने पर, तनावग्रस्त कृषि ऋणों का अनुपात कुल कृषि ऋण के 6% से 6.3% तक पहुंच सकता है ।